ਕੇਂਦਰ ਨੇ ‘ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੌਲ’ ਲੈਣ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਇਨਕਾਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਲੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦਰਮਿਆਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਅਸਲ ‘ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵਾਂ ਦਾਅ ਖੇਡਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਚੌਲ ਮਿੱਲਾਂ ਤੋਂ ਚੌਲ ਲੈਣੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ 4300 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮਿੱਲਾਂ ‘ਚ ਛੜਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਸ 16 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਫ਼ਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ‘ਚੋਂ ਤਾਂ ਹੀ ਚੌਲ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੌਲਾਂ ‘ਚ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਵਾਲਾ ਚੌਲ (ਫੋਰਟੀਫਾਈਡ ਰਾਈਸ) ਮਿਕਸ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਚੌਲ ਮਿੱਲਾਂ ਕੋਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਵਾਲੇ ਚੌਲ ਆਮ ਚੌਲਾਂ ‘ਚ ਮਿਕਸ ਕਰ ਸਕਣ।

ਵੇਰਵਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਂਦਰੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪੱਤਰ ‘ਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮਿਡ-ਡੇਅ-ਮੀਲ ਅਤੇ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਸੈਂਟਰਾਂ ‘ਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਅਨਾਜ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਾਲਾ ਚੌਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਲਿਵਰੀ 6 ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਲਈ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਵਾਲਾ ਚੌਲ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਡਲਿਵਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਮਿਕਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਰੀਬ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਵਾਲਾ ਚੌਲ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਚੌਲ ਮਿੱਲਾਂ ਨੂੰ 1.99 ਕਰੋੜ ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਜੀਰੀ ਭੰਡਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਡਲਿਵਰੀ ਚੌਲ ਮਿੱਲਾਂ ਨੇ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ‘ਚ ਦੇਣੀ ਸੀ। ਚੌਲ ਮਿੱਲਾਂ ‘ਚ ਮਿਲਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸ਼ਰਤ ਕਰਕੇ ਮਿਲਿੰਗ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਬਰੇਕ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ।

ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਵਾਲੇ ਚੌਲ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਫਰਮਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਿਕਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਚੌਲ 30 ਜੂਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਮਿੱਲ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਬਜ਼ਿੱਦ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਵਾਲੇ ਚੌਲ ਤੋਂ ਆਮ ਚੌਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਵੇਗੀ ਤਾਂ ਕਣਕ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੀ. ਸੀ. ਐਲ. ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦੇਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

Posted in News